प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुसार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में राज्य शासन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया जाना सुनिश्चित किया है। इस संबंध में आदेश भी कर दिये गये हैं। इससे वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेगी। बुर्जुगों को आर्थिक चिंताओं से मुक्त करते हुए एक स्वस्थ और सम्मान पूर्ण जीवन जीने में सहायता मिल सकेगी।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव शुक्ला ने बताया कि आयुष्मान योजना के नए प्रावधान 29 अक्टूबर 2024 से लागू हो गए हैं। योजना के लिये पात्रता का निर्धारण केवल आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जाएगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड एवं समग्र फैमिली आईडी की आवश्यकता होगी।
पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना में एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के है और जिनके परिवार पहले से ही योजना के तहत कवर हैं, उन्हें अपने लिए अतिरिक्त 5 लाख रूपये तक की वार्षिक टॉप-अप कवरेज मिलेगी, जिसे वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों (जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं) के साथ साझा नहीं करेंगे।
योजना में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रूपये तक की वार्षिक कवरेज मिलेगा। जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के है और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान सेंट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्स जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे है, वे अपनी मौजूदा योजना या इस योजना में से किसी एक को चुन सकते हैं।
योजना चयन करने का विकल्प एक बार ही दिया जाएगा। योजना में स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वे वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, वे भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। जिला अस्पताल सहित सभी अस्पतालों में आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड नि:शुल्क बनाए जा रहे हैं। नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों में भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से योजना में चिन्हित 1048 अस्पतालों में उपचार की सुविधा दी जा रही है।
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