कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर गोपालचन्द्र डॉड ने राजस्व कार्यों तथा विकास कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में अब केवल मतगणना का कार्य शेष है। मतगणना होने तक राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलाएं। सभी राजस्व अधिकारी लंबित प्रकरणों के निराकरण के विशेष प्रयास करें।
राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्यों पर विशेष ध्यान दें। कानून और व्यवस्था की निगरानी, राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा विकास कार्यों की निगरानी पर ध्यान दें। राजस्व महाअभियान में पूरे संभाग में बहुत अच्छा कार्य हुआ था। एक बार पुन: राजस्व महाअभियान की तरह प्रकरणों के निराकरण के प्रयास करें। सिंगरौली और मऊगंज कलेक्टरों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भू अर्जन से जुड़े प्रकरण कमिश्नर न्यायालय से कलेक्टर न्यायालय में भेजे गए हैं। इनकी भी नियमित सुनवाई करके निराकरण करें।
कमिश्नर ने कहा कि अविवादित सीमांकन तथा बंटवारे के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। नक्शा तरमीम के लिए भी विशेष अभियान चलाएं। नक्शा तरमीम न होने पर भी भूमि विवाद लगातार बने रहते हैं। कलेक्टर अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के निराकरण की हर माह समीक्षा करें। सभी दर्ज राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।
किसान सम्मान निधि के सभी आवेदनों में शत-प्रतिशत ई केवाईसी कराएं। वर्षों से लंबित जिन राजस्व प्रकरणों में अभिलेख उपलब्ध नहीं हो रहे हैं अथवा पक्षकार उपस्थित नहीं हो रहे हैं उन्हें वैधानिक प्रक्रिया के तहत निराकृत करें। बैठक में कमिश्नर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि अप्रैल माह में खाद्यान्न का उठाव और वितरण संतोषजनक नहीं है। आगामी 6 दिनों में 95 प्रतिशत वितरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
खाद्यान्न वितरण में लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। समर्थन मूल्य पर गेंहू का उपार्जन अपनी गति से हो रहा है। उपार्जित गेंहू के सुरक्षित भण्डारण और किसान को तीन दिन में भुगतान सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने खनिज राजस्व की 77.25 प्रतिशत वसूली पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व का शत-प्रतिशत राजस्व प्राप्त करें। खनिज के अवैध परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करें।
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