MP में बनेगा खनिज-सीमेंट कॉरिडोर:केंद्रीय करों से 6500 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे; जानिए, बजट में MP को क्या मिला…
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने गतिशक्ति योजना के तहत तीन प्रमुख इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर का ऐलान किया है। इनमें से ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर का बड़ा भाग मध्यप्रदेश के हिस्से में आया है।
इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में 75 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा मप्र को होगा। केंद्रीय करों में भी मप्र की हिस्सेदारी बढ़ी है। मप्र को साढ़े छह हजार करोड़ अतिरिक्त रुपए मिलने की संभावना है। पढ़िए, मोदी सरकार के आखिरी बजट से मप्र को क्या फायदा मिला है…
इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर से एमपी को फायदा
राज्य वित्त विभाग के अफसरों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन ज्यादा होता है। इसी तरह मिनरल रिसोर्स भी अधिक हैं। इस कॉरिडोर के बनने से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा और मध्य प्रदेश को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। इस कॉरिडोर के बनने से माल ढुलाई में 10% की वृद्धि के साथ मालगाड़ियों की रफ्तार में भी इजाफा होगा। इसके अलावा दो पोर्ट कनेक्टिविटी और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है।
यह योजना 2021 में लॉन्च की गई। इसका मकसद देश में चल रहे प्रोजेक्ट्स की लागत और समय कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना है। इस योजना के तहत 16 मंत्रालय के विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। सड़क, रेल, तेल और गैस मंत्रालयों के प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया है।
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