Creche: कार्यरत महिलाओं की तनावमुक्ति, सरकार खोलेगी निजी उद्योगों के सहयोग से क्रेच सेंटर

Creche: कार्यरत महिलाएं अक्सर अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हैं। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने बजट में निजी उद्योगों के सहयोग से क्रेच योजना शुरू करने की घोषणा की थी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दैनिक जागरण को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब केंद्रीय सरकार ने छोटे बच्चों वाली कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए निजी उद्योगों के सहयोग से क्रेच खोलने की घोषणा को साकार रूप देने की पहल शुरू कर दी है।

क्रेच योजना: महिलाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि का आधार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्रेच संचालन और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल जारी किए हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक और निजी साझेदारी के तहत क्रेच स्थापना पर विविध विचार एकत्र करने के लिए उद्योग संगठनों और विभिन्न एजेंसियों के साथ बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि महिलाएं बिना किसी चिंता के अपने कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

महिला कार्यबल में भागीदारी की आवश्यकता

मोदी सरकार, जो अगले पांच वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है, महिला-नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी तभी बढ़ेगी जब उनके और उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस दिशा में क्रेच योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिससे महिलाओं को कार्यस्थल पर मानसिक शांति मिलेगी और वे अधिक उत्पादकता के साथ कार्य कर सकेंगी।

क्रेच स्थापित करने के लिए परामर्श

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 6 जून को विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मोबाइल क्रेच, विश्व बैंक, UNDP इंडिया, UN Women, यूनिसेफ और उद्योग मंडलों जैसे FICCI, PHDCCI, CCI और ASSOCHAM के अधिकारियों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी साझेदारी के तहत क्रेच स्थापना पर विविध विचार एकत्र करना था। ऐसी बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है ताकि निजी कंपनियों को पाठ्यक्रम ढांचे के विकास और विभिन्न संगठनों को उद्योग सहयोगियों द्वारा लागू सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

सखी निवास योजना में क्रेच स्थापना का प्रावधान

हालांकि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना के तहत शामिल विभिन्न उप-योजनाओं में क्रेच स्थापना का प्रावधान है, जैसे मिशन पालन और सखी निवास योजना। मिशन पालन के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ क्रेच स्थापित करने का प्रावधान है, जबकि सखी निवास योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच स्थापना का भी प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास मंत्री का कहना है कि ये उप-योजनाएं कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में मदद करेंगी। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल महिलाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाना है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी से मुक्त करना भी है, ताकि वे कार्यस्थल पर अधिक केंद्रित हो सकें।

निजी उद्योगों के सहयोग से क्रेच की स्थापना

केंद्र सरकार ने निजी उद्योगों के सहयोग से क्रेच खोलने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर मानसिक शांति प्रदान करना है। निजी उद्योगों के साथ साझेदारी के माध्यम से क्रेच स्थापित करने से महिलाओं को यह सुविधा मिलेगी कि वे बिना किसी चिंता के अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ सकें और अपना काम कर सकें। इससे न केवल महिलाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि बच्चों की भी बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो सकेगी।

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए यह क्रेच योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इससे महिलाओं को यह सुविधा मिलेगी कि वे बिना किसी चिंता के अपने कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके अलावा, क्रेच योजना के माध्यम से बच्चों की देखभाल के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाएगा, जिससे बच्चों के समग्र विकास में भी मदद मिलेगी।

सरकार का महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम

क्रेच योजना, महिलाओं की कार्यक्षमता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल की चिंता से मुक्त किया जा सकेगा, बल्कि उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे महिलाओं की भागीदारी कार्यबल में बढ़ेगी और वे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी।

निष्कर्ष

कार्यरत महिलाओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निजी उद्योगों के सहयोग से क्रेच योजना की घोषणा की है। इससे न केवल महिलाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि उनके बच्चों की देखभाल और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि होगी और वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी। सरकार का यह कदम न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी सहायक सिद्ध होगा।