17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ ही, उनकी तीसरी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। Modi 3.0 सरकार का मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, लेकिन इन 100 दिनों के कार्यों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। खासकर किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि चुनावों से पहले ही 100 दिनों की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी।
100 दिनों की तैयारी पहले से ही शुरू
लोकसभा चुनावों से पहले ही, सरकार ने इन 100 दिनों के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें कीं, जिसमें उन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए 100 दिनों की योजना पर काम करने के निर्देश दिए। उनकी आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण था कि वह तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए तैयार थे। इस योजना का उद्देश्य केवल चुनावी वादों को पूरा करना नहीं था, बल्कि देश के हर वर्ग – महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों को साथ लेकर चलना था।
किसानों को 20,000 करोड़ रुपये की सहायता
Modi सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली प्राथमिकता किसानों को दी गई। जब 9 जून, 2024 को प्रधानमंत्री ने शपथ ली, तभी से मंत्रालयों ने 100 दिनों के लिए तय किए गए एजेंडे पर काम शुरू कर दिया। सबसे पहला कदम किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। सरकार ने 9.3 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए।
इसके साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि और डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत भी इन 100 दिनों में की गई। सरकार के सूत्रों के अनुसार, किसान सम्मान निधि का निर्णय लेने से पहले एक अध्ययन किया गया था, जिसमें पता चला कि छोटे और सीमांत किसानों की कृषि लागत लगभग 5600-5700 रुपये होती है, जिसके लिए उन्हें अक्सर कर्ज लेना पड़ता है। इस संकट से किसानों को उबारने के लिए उन्हें 6000 रुपये की सम्मान निधि दी गई।
बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर
सरकार की दूसरी प्रमुख प्राथमिकता बुनियादी ढांचे का विकास रही। इस दिशा में 3 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। पीएम जनमन योजना के तहत सामाजिक कल्याण की दिशा में भी कई कदम उठाए गए। इसके साथ ही, कचरा बीनने वालों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें नमस्ते योजना में शामिल किया गया।
वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाना और वक्फ बोर्डों के कार्यों को पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही, आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई।
कौशल विकास और रोजगार सृजन
सरकार ने कौशल विकास मिशन को जारी रखते हुए 4.1 करोड़ युवाओं के कौशल सुधार और रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री पैकेज घोषित किया। इसके अलावा, 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने की योजना भी बनाई गई। 28,600 करोड़ रुपये के निवेश से 12 औद्योगिक नोड्स को मंजूरी दी गई है, जबकि 10,600 करोड़ रुपये की विज्ञान धारा योजना को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षा और नवाचार
सरकार ने इन 100 दिनों में शिक्षा और नवाचार को भी महत्व दिया। ‘नवोन्मेष भारत’ के तहत छात्रों और नवाचारकर्ताओं के लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं को लागू किया गया है।
डिजिटल क्रांति और ई-गवर्नेंस
Modi 3.0 सरकार ने डिजिटल क्रांति और ई-गवर्नेंस को और मजबूती दी है। डिजिटल इंडिया के तहत नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है ताकि नागरिकों को सरकार से जुड़ी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल कृषि मिशन, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की गई। महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार किया है, जिसमें पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है।
About The Author
